बिहार के 13 लाख कर्मचारियों को डिजिटल सुविधा, छुट्टी से ट्रांसफर तक सब कुछ अब मोबाइल ऐप पर
बिहार सरकार ने राज्य के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी डिजिटल सुविधा शुरू की है। अब कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। इसके लिए सरकार ने शुक्रवार को एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे छुट्टी के आवेदन से लेकर ट्रांसफर, पेंशन और अन्य विभागीय कार्य मोबाइल पर ही पूरे किए जा सकेंगे।
मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (BPSMS) के तहत कई डिजिटल सेवाओं, पोर्टल और मोबाइल ऐप्स का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अब राज्यकर्मी अपनी सर्विस बुक की जानकारी, उसमें सुधार, अवकाश आवेदन जैसे कार्य किसी भी स्थान से कर सकेंगे। यह सुविधा ऑफिस से बाहर भी उपलब्ध होगी। फिलहाल यह सुविधा एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए है और iOS वर्जन भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा।
डिजिटल पोर्टल से ट्रांसफर, पेंशन और अपील की सुविधा
इसके साथ ही, सरकार ने बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक नया ऑनलाइन अपील और रिव्यू पोर्टल भी शुरू किया है। अब यदि किसी सेवा में देरी या अस्वीकृति होती है, तो आम नागरिक ऑनलाइन अपील और समीक्षा कर सकेंगे।
इस डिजिटल पहल के तहत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के दूसरे चरण को भी लॉन्च किया गया है। इसमें निम्नलिखित कार्य डिजिटाइज़ किए गए हैं:
- कर्मचारी स्वयं सेवा (Self Service)
- अनुशासनात्मक कार्रवाई
- वेतन प्रबंधन
- पेंशन एवं बीमा
- प्रशिक्षण एवं पदोन्नति
- प्रदर्शन मूल्यांकन
- सेवा समाप्ति
- स्थानांतरण और रिटायरमेंट प्रक्रिया
इसके अतिरिक्त, ऐप और पोर्टल के बेहतर उपयोग के लिए ई-सेवा पुस्तिका और स्वयं सेवा मॉड्यूल की विस्तृत मार्गदर्शिका (User Manual) का भी विमोचन किया गया।
संविदा कर्मियों के लिए 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा
बिहार सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इसके लिए BPSMS और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बीच त्रैवार्षिक समझौता किया गया है। इस योजना का लाभ 3560 संविदा कर्मियों को मिलेगा, जिन्हें 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
इस योजना की खास बातें:
- पहले दिन से बीमा कवरेज
- पूर्व बीमारियों के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं
- देशभर में 17,500+ नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस उपचार
- सामान्य डिलीवरी पर ₹20,000 और सिजेरियन डिलीवरी पर ₹50,000 तक का कवरेज
- भर्ती से पहले और बाद के खर्च भी शामिल
बिहार में 375 और पटना में 185 अस्पताल इस योजना में शामिल हैं। एसबीआई वेतन खाता धारकों को विशेष बैंकिंग सेवाएं और 24 घंटे क्लेम सहायता टीम की सुविधा भी मिलेगी। सिर्फ एक घंटे में क्लेम अप्रूवल और तीन घंटे में डिस्चार्ज क्लियरेंस सुनिश्चित की जाएगी।
निष्कर्ष
बिहार सरकार की इस डिजिटल पहल से न केवल सरकारी कर्मचारियों को सहूलियत होगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं का सहज और सुलभ उपयोग अब बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई शुरुआत है।
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