तेजस्वी के बहिष्कार ऐलान का बिहार चुनाव पर क्या पड़ेगा असर? इससे पहले कई दल कर चुके हैं चुनाव का बहिष्कार

बिहार चुनाव से पहले SIR प्रक्रिया पर सियासी संग्राम, तेजस्वी यादव ने उठाए गंभीर सवाल

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इस बार विवाद का केंद्र बना है वोटर लिस्ट में संशोधन की प्रक्रिया, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर लाखों वैध वोटरों के नाम सूची से काट दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है।

तेजस्वी ने पूछा, क्या गरीबों का वोट देना अपराध है?
उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर मतदाता अधिकार छीनने का आरोप लगाया।
SIR प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से जनता को भरोसा दिलाए।

महागठबंधन के बहिष्कार की चेतावनी

तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि यदि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं दिखाता है, तो ‘महागठबंधन’ बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने पर गंभीरता से विचार कर सकता है। इससे राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि SIR का विरोध नहीं है, लेकिन पारदर्शिता बेहद ज़रूरी है।
चुनाव आयोग पर निष्पक्ष कार्य न करने का आरोप लगाया गया।
बहिष्कार की चेतावनी ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है।

तेजस्वी के बहिष्कार के ऐलान का क्या होगा असर?

अगर तेजस्वी यादव और महागठबंधन सच में चुनाव का बहिष्कार करते हैं, तो बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आ सकता है। विशेषज्ञों की मानें तो यह फैसला न केवल चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगा, बल्कि राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी असर डालेगा।

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ध्रुव गुप्ता का कहना है कि चुनाव कराना पूरी तरह से चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
अनुच्छेद 324 के तहत आयोग को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार है।
बहिष्कार से मतदाता भ्रमित हो सकते हैं और मतदान प्रतिशत गिर सकता है।

इतिहास से सबक: पहले भी हो चुका है चुनाव बहिष्कार

तेजस्वी का ये बयान कोई पहली बार नहीं है जब किसी नेता या दल ने चुनाव बहिष्कार की बात की हो। भारत में कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर और पंजाब तक, समय-समय पर चुनाव बहिष्कार की घटनाएं सामने आती रही हैं।

1946 में कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस और मुस्लिम कांफ्रेंस के बीच बहिष्कार की राजनीति हुई थी।
मणिपुर, नागालैंड और असम में भी स्थानीय संगठनों ने कई बार चुनाव का बहिष्कार किया है।
पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन के दौरान पंचायत चुनावों के बहिष्कार की अपीलें की गई थीं।

निष्कर्ष
तेजस्वी यादव के इस बयान से बिहार की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। जहां एक ओर SIR प्रक्रिया की पारदर्शिता की मांग जायज़ लगती है, वहीं चुनाव बहिष्कार का फैसला राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। अब सबकी नजरें चुनाव आयोग के अगले कदम और महागठबंधन के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं।